आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद परिवारों को मिला भोजन का अधिकार: जशपुर ज़िले में 2.63 लाख से अधिक राशनकार्ड धारकों को मिल रहा खाद्यान्न

जशपुरनगर, 21 जुलाई 2025 – किसी भी व्यक्ति के लिए भोजन और आवास सबसे मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, जिनमें से भोजन के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। इन्हीं आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और आवास की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चितराज्य में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य गरीब, ज़रूरतमंद और अन्य सभी परिवारों के लिए भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करना और उन्हें पात्रतानुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के तहत जशपुर ज़िले में वर्तमान में 2 लाख 63 हज़ार 195 राशनकार्ड धारकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

पात्रता और वितरण विवरण: * अंत्योदय परिवार (61,472):

इन परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

* प्राथमिकता राशनकार्ड धारी (1,83,521):

* 1 से 2 सदस्यों वाले परिवारों को प्रति सदस्य 10 किलो चावल प्रतिमाह।

* 3 से 5 सदस्यों वाले परिवारों को 35 किलो चावल प्रतिमाह।

* 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को प्रति सदस्य 7 किलो चावल प्रतिमाह।

* एकल निराश्रित (670) और निःशक्तजन (217):

इन राशनकार्ड धारकों को प्रतिमाह 10 किलो चावल निःशुल्क दिया जा रहा है।राज्य शासन के निर्णय के अनुसार, जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक समस्त अंत्योदय और प्राथमिकता कार्डधारियों के लिए चावल की उपभोक्ता दर निःशुल्क रहेगी।एपीएल कार्डधारकों को भी खाद्यान्नसार्वभौम पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के अंतर्गत, ज़िले में 17 हज़ार 315 सामान्य परिवारों (एपीएल कार्डधारकों) को भी खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है, जिनमें आयकरदाता और गैर-आयकरदाता दोनों शामिल हैं।

इन सामान्य राशनकार्डों पर खाद्यान्न की पात्रता इस प्रकार है: * 1 सदस्यीय परिवार: 10 किलो प्रतिमाह। * 2 सदस्यीय परिवार: 20 किलो प्रतिमाह। * 3 या 3 से अधिक सदस्यीय परिवार: 35 किलो प्रतिमाह।इन एपीएल कार्डधारकों के लिए चावल की उपभोक्ता दर 10 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है।महिला सशक्तिकरण और निगरानीमुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशानुसार, राज्य शासन और ज़िला प्रशासन जशपुर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी सार्थक पहल की जा रही है।

इसी क्रम में, राशनकार्ड हेतु प्रत्येक परिवार की वरिष्ठ एवं वयस्क महिला को परिवार का मुखिया बनाया गया है।इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के आवंटन, राशन सामग्री के समयबद्ध भंडारण, उचित मूल्य दुकानों में उपलब्धता बनाए रखने और संपूर्ण वितरण व्यवस्था की बेहतर निगरानी के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है।उचित मूल्य दुकानों का संचालनज़िले में कुल 494 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, जिनके माध्यम से हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

इनमें से: * सहकारी समिति द्वारा: 8 दुकानें।

* महिला स्व सहायता समूह द्वारा: 54 दुकानें।

* ग्राम पंचायत द्वारा: 423 दुकानें।

* नगरीय निकाय द्वारा: 9 दुकानें।